• लाेकेन्द्र कार्की

सन् २०१९ को डिसेम्बरमा पहिलो पटक नोभल कोरोनाको रुपमा चीनको वुहानमा देखा परेको भाइरस ‘कोभिड-१९’ को नामले विश्वब्यापी महामारीको रुप लियो। यो संक्रमण रोकथामका लागि नेपाल सरकारले सामाजिक दुरी कायम गर्न २०७६ चैत्र ११ देखि घरमै बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मानिस एक प्रकारले ‘बंकर’ भित्र बसेको अवस्था छ। संक्रमणको भयले मानिस एकअर्कामा थुनिएर बसेका छन्। यस क्रममा उद्योग धन्दाहरु न्यून क्षमतामा संचालित छन भने आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित छ। ठुला आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सुस्त भएको छ। यसै गरि सार्बजनिक यातायात बन्द रहेको अवस्था छ। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा कोभिड-१९ को प्रभाव देखिन थालेको छ।
आर्थिक प्रभाव
गत आर्थिक बर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य गिरावट आएको अनुमान छ। विगत ३ बर्षमा औसत ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएकोमा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा २.२८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान छ। कोभिड-१९ को प्रभाव शुरु हुनु पुर्व ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा अर्थतन्त्रमा देखिएको असहज अबस्थाका कारण आर्थिक वृद्धि न्यून रहने देखिन्छ। कोभिड-१९ पूर्वको यस प्रक्षेपणलाई केन्द्रिय तथ्यांक विभागको पछिल्लो सार्बजनिक अनुमानसंग तुलना गर्दा अर्थतन्त्रमा प्रचलित मूल्यमा मापन गरिएको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब रु १ खर्ब ६८ अर्ब बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रु १० खर्ब ९४ अर्ब ३४ करोड रहेकोछ भने कर, गैरकर र अन्य प्राप्ति सहित कुल राजस्व रु ८ खर्ब ४१ अर्ब ३६ करोड रहेको छ। यो तथ्य लाई हेर्दा संकलन भएको राजस्वले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने स्थिति छ। बस्तु व्यापार घाटा रु १० खर्ब ९९ अर्ब १० करोड रहेको छ। आ.ब. २०७६/७७ को जेठसम्ममा विप्रेषण आप्रबाह गत आर्थिक बर्षको सोहि अबधिको तुलनामा ३.० प्रतिसतले कमि आइ रु ७ खर्ब ७ अर्ब ८७ करोड रहेको छ। गत आर्थिक बर्षको सोहि अबधिमा यस्तो आप्रवाह रु ७ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रहेको थियो। बैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा भने गत आ.ब. को तुलनामा ५९.० प्रतिशतले वृद्धि भइ रु २ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ। यस मध्ये अनुदान सहायता रु ३० अर्ब १० करोड र ऋण सहायता रु १ खर्ब ८९ अर्ब ७८ करोड रहेको छ। आ.ब. २०७६/७७ को नौ महिनामा बैकिंग कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति रु ५६ अर्ब २८ करोडले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो बर्षको सोहि अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति रु १७ अर्ब २९ करोडले बचतमा रहेको थियो।
पर्यटक आगमन सन् २०२० को जुलाई सम्ममा हवाई मार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या १ लाख ७७ हजार ४ सय १० रहेको छ। सन् २०१९ को सोहि अबधिसम्ममा यस्तो संख्या ६ लाख ४४ हजार ५ सय ७४ रहेको थियो। कोभिड -१९ को विश्वब्यापी महामारीको कारण आन्तरिक एबम बाह्य हवाई उडानहरु बन्द गरिएको कारण पर्यटन आगमन प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। यसरि अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरुको अध्ययन गर्दा कोरोनाको प्रभाव नकारात्मक रहेको देखिन्छ।
नेपालमा १५ बर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार छ। ती मध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको छ। नेपालमा १५ बर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसंख्या मध्ये ९ लाख ८ हजार जनसंख्या बेरोजगार छ। नेपालमा बेरोजगारी दर हाल ११.४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा बेरोजगारी दर अल्पकालमा ४.८ प्रतिशत र दीर्घकालीन ६.१ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र एसियाली विकास बैङ्कले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनले कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा नेपालले ७३.१ प्रतिशतले रोजगारी गुमाउने देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार क्षेत्रगत आधारमा नेपालले सबैभन्दा बढी निर्माण क्षेत्रमा (२१.७) प्रतिशत रोजगारी गुमाउनेछ। त्यसपछि खुद्रा व्यापारमा १३.५ प्रतिशत, होटल र रेस्टुरेन्टमा १२.८ प्रतिशत, कृषिमा १२.७ प्रतिशत, अन्य सेवामा ७.९ प्रतिशत र कपडा तथा कपडाजन्य उत्पादनमा ४.५ प्रतिशतले रोजगारी गुम्नेछ।
सामाजिक प्रभाव
लकडाउनका कारणले सम्पूर्ण आर्थिक गतिबिधि ठप्प प्राय छन। लकडाउनको ६ महिना अबधि बित्दै गर्दा मानिसहरु रोगले भन्दा पनि भोक र शोकले ग्रसित हुन थालेका छन्। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार करिब १७ सय भन्दा बढी मानिसहरुले आत्महत्या गरिसकेका छन् र यो दर दिन-प्रतिदिन बढ्दो छ। ‘खाली दिमाग शैतानको घर’ भने झै मानिसले आफ्नो समय उत्पादनशील र सृजनशील कार्यमा खर्च गर्न नसक्दा यसले मनोबैज्ञानिक र सामाजिक बिकृति सिर्जना गर्न सक्दछ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने बर्ग कोरोनाको कारण प्रत्यक्ष मारमा परेको अबस्था छ, उनीहरुलाई लकडाउन भोकमरीको सजाय जस्तो भएको छ। भारत पुगेका नेपाली श्रमिक दाजुभाईहरु शरणार्थी झैँ फर्किन बाध्य भएका समाचार ब्याप्त छन्। कृषि क्षेत्रमा यातायात अभावका कारणले कृषक मल-बिउ बिहिन हुनु परेको छ। उत्पादन र सेवा क्षेत्र ठप्प छन्। ब्यबसायीहरु एकातिर लगानी डुब्ने चिन्तामा छन भने अर्कातिर बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर ऋणको चपेटामा छन्। उधोगी-व्यवसायीले ब्यबसाय संचालन गर्न नपाउँदा र गर्न नसक्दा रोजगारी गुम्ने क्रम बढ्दो छ। बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेको क्रम पनि बढ्दो छ, यसले यूबा बेरोजगारीको दर बढाउँदैछ। जनता कोरोनाको कहरले त्रसित र आर्थिक निरीहताले ग्रसित भएका छन, दैनिकी गुजारा गर्न कठिन भइसकेको अवस्था छ। कोरोनाले कोहि उपचार नपाएर मरीरहेका छन, महिला सुत्केरी हुन नपाएर मरिरहेका छन, कोहि हस्पिटलमा भर्ना नलिएर मरीरहेका छन, कोहि हस्पिटल लगीदिने नभएर मरीरहेका छन, संक्रमितहरुलाई गाउँलेहरुले गरेको घृणाको त हिसाब-किताब नै छैन। सामाजिक अन्याय र असमानता समेत बढेको महशुस हुन्छ। महामारीसंगै बाढी-पहिरोले घर-गाउँ बगाई रहेको बेग्लै यथार्थ छ। यसरि मुलुक थलिएको अवस्थामा मुख्य राजनीतिक दल र तिनका नेता राजनैतिक खिचातानी र भागबन्डामा मस्त छन। भ्रस्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती सामान्य बन्दै छन्। यो समग्र अबस्थाले समाजलाई निराशा र शुन्यतातर्फ धकेल्दैछ। सरकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित हुँदाहुदै पनि संक्रमण दिनानुदिन बढ्दो छ। यसले जे-जति प्रयास भयो त्यो पर्याप्त भएको छैन भन्ने नै देखाउँछ।
अन्त्यमा: कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको जुन अवस्था छ यसबाट समाजलाइ निराश र विचल्लित हुनबाट जोगाई आशा-भरोसा र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु राज्य र समाजका अगुवाहरुको आजको मुख्य दायित्व हो। यसका लागि राज्यले योजनाबद्ध ढंगले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा अहम् भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ र हरेक नागरिकले सचेतना र सकारात्मक सोच सहित आफ्ना दैनिक गतिबिधि अगाडी बढाउने प्रयास गर्नु पर्दछ। सिमा नाका र अन्तर जिल्ला आवागमनमा कडाई गर्दै कोरोनाको प्रभाव ग्रामिण एरियामा भन्दा सहरी एरिया, जहाँ बढी जनघनत्व छ, त्यहि पर्ने हुँदा विशेष गरि ठुला शहरहरु सिल गरि आवागमनमा कडाई गरि पीसीआर चेक-जाँचलाई दुरुस्त गर्नु पर्दछ। संक्रमितहरुलाई आइसोलेसन र उपचार कक्षको पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्दछ। नागरिकलाई संक्रमणपछी उपचार हुनसक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु पर्दछ। आन्तरिक आर्थिक लगायतका गतिबिधि खुल्ला गर्नु पर्दछ। ब्यावसायिक गतिबिधि बढाउन सम्भब भएसम्म राज्यले बैंक ब्याजदर घटाउने, सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने लगायतका कार्य गर्नु पर्दछ। कोरोनाको संक्रमण अबधि अनिश्चितकालिन हुने हुँदा अब ‘डराउने भन्दा लड्ने’ नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ। यो अदृश्य भाइरसले मानवविरुद्ध खडा गरेको जुन बेचैन छ, त्यसलाई भोलिका दिनमा ज्ञान-बिज्ञान र प्रबिधिले माथ खुवाउने छ। अन्धकारको सुरुंग पार गर्दै उज्वल भविष्यका लागी मानवता र रास्ट्रिय एकता जगाउनु छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भ्याक्सिन नबनेसम्म सार्स-कोभ२ संगै बाँच्नुको विकल्प छैन भनेको अवस्थामा संकटको बेला सरकारले सम्यक दृष्टिका साथ जनताका लागि अभिभावकको भूमिका निभाउँदै उच्च मनोबल सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ, कोरोना रोकथामका लागि मास्क लगाए पनि कर्ममा ‘मास्क’ लगाउनु हुँदैन।

लेखक हिस्टुनका केन्द्रीय सचिव हुन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् ।