• लाेकराज न्याैपाने

उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा उ.मा.वि. (१०+२) माध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्त गरिसकेका अथवा कक्षा १० / एसईई उतिर्ण विद्यार्थीहरूलाई उच्च माध्यमिक तहको हासिल गराउने उद्देश्य राखि मिति २०४६ कार्तिक ११ गते उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ जारि भएको थियो । प्रविणता प्रमाणपत्र तह फेजआउट गरि  कक्षा १२ उत्तिर्णलाई सो सरहको मान्यता दिने अभिप्रायले विद्यालयहरुले नेपाल सरकारको ऐन र नियमावली अनुसार उ.मा.वि. (१०+२) संचालनको अनुमती लिएर कक्षा संचालन सुरु गरेका थिए ।

शैक्षिक सत्र २०७६ सम्म आइपुग्दा नेपालमा कुल ३५ हजार ५ सय २० वटा विद्यालय संचालनमा रहेका छन् । आधारभूत तहसम्म (१ देखि ८) अध्यापन हुने विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालय संख्या २७ हजार ६ सय ९२, सस्थागत विद्यालय ६ हजार ४ सय ४१ गरि कुल ३४ हजार १ सय ३३ ओटा विद्यालय रहेका छन् । माध्यमिक तह ९ देखि १२  मा १० हजार ८ सय ८९ वटा विद्यालय संचालनमा रहेका भने यसमध्ये पनि ४ हजार १ सय ८७ विद्यालयमा कक्षा ११–१२ तह संचालन भएको छ । मुलुकभरी रहेका सम्पूर्ण ३५ हजार ५ सय २० विद्यालय हरुमा २७ हजार ७ सय ४ सामुदायिक विद्यालय, ६ हजार ६ सय ८७ संस्थागत विद्यालय र १ हजार १ सय २९ धार्मिक विद्यालय रहेका छन् । (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)

शैक्षिक सत्र २०७६ मा सामुदायिक र सस्थागत विद्यालय गरि कुल ३ लाख १६ हजार ८ सय ३५ शिक्षक कार्यरत छन् । साविक उच्च माध्यमिक तहमा दरवन्दी २ हजार र अनुदान ४ हजार तथा आंशिक शिक्षककारुपमा हजारौं शिक्षक कार्यरत छन्।  शैक्षिक सत्र २०७६ मा सामुदायिक तथा संस्थागत गरि कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीको संख्या ८१ लाख २७ हजार २ सय ६३ जना रहेका छन् । कक्षा ११ र १२ मा मात्रै जम्मा विद्यार्थी संख्या क्रमसः ३ लाख ४९ हजार ६ सय ३ र २ लाख ९२ हजार १ सय ५३ रहेको छ ।(शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)

दुइ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको उच्च माध्यमिक तह शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा आएसंगै विधिवत् रुपमा फेजआउट भएको छ । यस पश्चात् उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्को खारेज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड क्रियाशील भइसकेको छ । साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् बाट सम्पादन हुँदै आएका सम्बन्धन विद्यालय अनुमति, छात्रवृत्ति, विद्यालय संचालन सम्बन्धी कार्य स्थानीयतहबाट व्यवस्थापन गरिने र पाठ्यक्रम निर्माण, विकास एवं समकक्षता निर्धारण सम्बन्धी कार्य पाठ्क्रम विकास केन्द्रबाट सम्पादन गर्ने गरी कार्यक्षेत्र निर्धारण भएका छन् । कक्षा ११ र १२ (एस एल सी ई)को परीक्षा सम्बन्धी कार्यहरुलाई  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र आवद्ध गरिएको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आएका सबै कामकारवाही राष्ट्रिय बोर्डबाट संचालन भइरहेका छन् । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नाममा रहेको चल /अचल सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्डमा सरेको छ ।

२०४९ देखि हाल सम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने करिव आधा करोड भन्दा बढि विद्यार्थीले उच्च माध्यमिक तहको अध्ययन पुर गरेका छन् । उच्च माध्यमिक तह माध्यमिक तहमा समायोजन हुँदा सवै विद्यार्थी, कर्मचारी, भौतिक सम्पत्ति समायोजन गरिएको छ तर शिक्षकलाई भने घरको न घटको बनाएर राखिएको छ । सदरमुकाम केन्द्रित प्रविणता प्रमाणपत्रको शिक्षा पाउन देशको कुना कन्दरा र दुर दराजमा वस्ने आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, लैङ्गिक लगायत विभिन्न कारणले पछाडि परेका नेपालीहरुका लागि एकादेशको कथा थियो । त्यस परिस्थितिमा साविक उच्च माध्यमिक तहले पुर्याएको योगदानलाई कसरि भुल्न सकिन्छ? तर त्यसै महान कार्यका मूख्य पात्र शिक्षकलाई भने यो राज्यको आँखाले देख्न सकेन। अहिले सम्म यो राज्यले उमाविका शिक्षकको योगदानलाई कदर गर्नु त परको कुरा भयो बदलामा कान्छी आमाको ल्याइते छोराको ब्यवहार गरेको छ । राज्यले गरेको ब्यवहार र शिक्षाको अवस्था देखेर धेरै प्रश्नहरु मेरो मानसपटलमा घुमिरहन्छन् र उत्तरको खोजिमा भौंतारिरहन्छन्।

  • के उच्च माध्यमिक तह समायोजन हुँदा प्रक्रिया पुरा गरेर त्यहाँ कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी रुपमा स्वत समायोजन गरिनु पर्ने होइन ?
  • कर्मचारी चिन्ने, भौतिक सम्पत्ति चिन्ने, विद्यार्थी चिन्ने तर शिक्षक नचिन्ने यो कस्तो न्याय हो? की उच्च माध्यमिक तह शिक्षक विनानै चलेको थियो भन्ने बुझाइ हो? के नेपाल सरकारले उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई न्यायोचित व्यवहार गरिनु पर्ने होइन र?
  • कुनै विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धनप्राप्त क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पसमा समायोजन गर्दा त्यहाँका सबै संरचनाहरु स्वत समायोजन गर्न मिल्ने, शिक्षकहरुलाई नाममात्रको प्रक्रिया पुरा गरेर स्थायी गराउन मिल्ने तर नेपाल सरकारले औंल्याएको सबै प्रक्रिया पुरा गरेका सोहि बराबरको योग्यता भएका उच्च माध्यामिक तहमा कर्यरत शिक्षकलाई प्रक्रिया पुरा गरेर स्थायी गर्न किन नमिल्ने ?
  • फेरी कुरा उठन सक्छ सक्षमता र असक्षमताको, के नेपालका मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयले दिएका सर्टिफिकेट त्यतिकै दिइएको हो? यदी त्यसो हो भने ती विश्वविद्यालय पनि असफल भनेर सर्टिफिकेट बिक्रि नहुने गरी ब्ल्याक लिष्टमा राखिनु पर्दछ होइन भने सुरुकै चरणमा स्नातकोत्तरको सर्टिफिकेट पेस गरेर सुरुवात गरेको सम्मानित ब्यक्तिहरु प्रति के को प्रश्न ?
  • के तीन घण्टाको परीक्षाको आधारमा मात्रै योग्य र अयोग्य शिक्षक छनौट प्रक्रिया पुरा होला ? के तीन चार घण्टाको घोकसेवा पास गर्दैमा कुनै ब्यक्ति योग्य हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छ? तिनै शिक्षकले पढाएर गएका विद्यार्थीहरु देश विदेशका विभिन्न सम्मानित ओहोदामा पुगिसकेका छन् अनि के तीनै सफल ब्यक्तिलाई उत्पादन गर्ने गुरु असफल हुन्छ ?
  • के शिक्षक अस्थायी रहनुमा त्यो शिक्षकको मात्रै दोषी हो ? के उनीहरुलाई अस्थायीकै रुपमा राखिनुमा यो राज्यको कुनै दोष छैन ?
  • हरेक क्षेत्रमा अनुभवको सम्मान हुन्छ। अनुभवलेनै मानिसमा निखार्ता ल्याउँछ अनि पाको र परिपक्व बनाउँछ । उदाहरणको लागि, एउटा तालिम अप्राप्त ब्यक्तिलाई एक कुशल सिपाही बनाउन राज्यले ठूलो धनरासी खर्च गरिनु पर्दछ । हरेक क्षेत्रमा अनुभवको प्रशंसा हुँदा शिक्षकहरुको अनुभवलाई कदर गरिनु पर्ने होइन? एक स्थायी कर्मचारीलाई अनुभव बढदै जाँदा ग्रेड थपिँदै लगिन्छ र उसको बढुवा हुँदै जान्छ के त्यो अनुभव अस्थायी हुँदा कहिल्यै हाँसिल नहुने हो ?
  • अव कुरा उठन सक्छ स्थायी हुन कस्ले रोक्यो भेनेर। के उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकको लागि आज सम्म कुनै आयोग खुलेको छ? जसकाे सुरुकै योग्यता स्नातकोत्तर छ; क्यामपसमा आंशिक प्रध्यापकका रुपमा शिक्षण गरिनुभन्दा माध्यमिक तह द्वितिय श्रेणीको शिक्षक भएमा ठीकै छ भनेर नै अध्यापन सुरुवात गरेका शिक्षकहरुलाई वल्लो घाट न पल्लोतिर बनाउन मिल्छ? आंशिक प्राध्यापककारुपमा शिक्षण सुरु गरेका कुनै शिक्षक अहिलेसम्म अस्थायी भएको प्रमाण छ?  २०४९ सालमा नियुक्ति भएको एक उच्च मा.वि. को शिक्षकको अहिलेको उमेर कति भयो होला ?
  • शिक्षाको महत्वलाई बुझेका ब्यक्तिले राज्य संचालन गरेको भए के देशमा थरी थरीका शिक्षक बनाइने थियो? अनि राहतको नाममा शिक्षालाई भिख मागेर विदेशी कलोबाट चलाइने थियो? के राज्यको मूल आधार शिक्षाक्षेत्र हात थापेर भिख मागेर चलाउने कुरा हो?
  • शिक्षकका पेशागत हकहितका लागि स्थापना गरिएका संस्थापनि अधिकांस राजनीतिक हस्तक्षेपबाट लिप्त हुने र फुटाउ र राज गरको नीतिमा लाग्ने साथै समस्या समस्यामै राखेर भजाइ खाने माध्यम बनाउने गरेको तितो सत्यपनि हामीमाझ जिवितै छ। यदि पेशागत हकहितको लागि काम गरिंदैन भने त्यस्ता संस्थाको औचित्य के छ ?

लामो समयदेखि दुःख, सेवा र ठूलो योगदान गरेका शिक्षकहरुमाथी न्याय गर्ने विवेक देवि सरस्वति माताले यस देशका शिक्षाका सारथीहरुलाई प्रदान गरुन्। एउटै राज्यका सन्ततिमाथि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको ब्यवहार गरिनु हुँदैन । उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकहरु आफ्नो अहिलेको स्थानलाई अपहेलना नगरौं भनेर सोहि तहमै बसेका हुन् । कतिले आफ्नो भविष्यको अन्योलता देखेर यो भन्दा अगाडिका आयोगबाट तल्लो लेभलमा पनि चित्त बुझाउन विवस भए । कतिको उमेरले डाँडो काटेर कुनै पनि आयोगको प्रक्रियामै समावेश हुन पाएका छैनन् भने धेरैले आफुले अध्यापन गराइरहेकै तहमा आफ्नो भविष्य खोजिनु पर्दछ भनेर आसै आसमा समय विताइ रहेका छन् । हाल कार्यरत शिक्षकलाई प्रक्रिया पुरा गरेर स्थायी गरिदा राज्यलाई कुनै आर्थिक, सामाजिक वा राजनितिक हानी नहुने र त्यसबाट लामो समयसम्म योगदान गरेका शिक्षकको कदर हुने भएकोले नेपाल सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकमाथी न्याय गरोस् भन्ने कामना गर्दछु।

 लेखक जय जनता मा वि दैलखका साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षक हुन् ।  

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् ।