• लोकेन्द्र कार्की

कोभिड १९ को विश्वब्यापी महामारीका कारणले नेपालमा करिब ९० लाख विद्यार्थीहरु प्रत्यक्षरुपमा पढाईबाट प्रभावित भएका छन् । कोरोनाको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दो छ। विद्यार्थीहरुलाई प्रत्यक्षरुपमा कक्षाकोठामा राखेर शिक्षण गर्ने अवस्था छैन भने शिक्षणका बैकल्पिक बिधिहरु पनि प्रभावकरी सिद्ध भइ नसकेको अवस्था छ । एसइइ बाहेकका कक्षाको परिक्षाको अन्तरिक मुल्यांकनबाट कक्षान्नोति गरे पनि कक्षा १२ को परिक्षा अझै अन्यौल रहेको छ। कोरोनाकै कारणले परीक्षा रोकिएपछि एसइइ २०७६ को मुल्यांकन सम्बन्धित विद्यालयले नै गर्ने व्यवस्था गरियो। यो एउटा परिस्थितिजन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारी विद्यालयहरुले पाएका थिए तर एसइइको नतिजा प्रकाशनपछिको स्थिति विश्लेषण गर्दा विद्यालयहरुले आफ्नो जिम्मेवारीको गाम्भीर्यता बोध गर्न नसकेको आभास भएको छ। अन्य मुलुकको अभ्यासलाई हेर्दा संसारकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएको देशमा फिनल्याण्ड निरन्तर रुपमा शिर्षस्थानमा पर्न सफल छ। यहाँ निजि विद्यालय अस्तित्वमा छैनन्। फिनिसको शिक्षा प्रणालीले घोकन्ते विद्या र निश्चित परिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दैन। यहाँ जम्मा एउटै मात्र परिक्षा हुन्छ जसलाई ‘नेसनल मेट्रिकुलेसन इक्जाम’ भनिन्छ जुन नेपालको १२ पास गरे सरह हो। यहाँ शिक्षाको डिग्रीलाई भन्दा रुची र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिईन्छ। शिक्षकले ग्रेड प्रदान गरेका आधारमा कक्षान्नोति गरिन्छ। यस्तो अभ्यास विश्वका धेरै मुलुकमा भएको पाइन्छ।

नेपालमा ग्रेडिग शुरु भएको बर्ष ०७२ को एसइइमा ४ मा ४ जिपीए नै प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या २ मात्रै थियो। ०७३ मा यो संख्या बढेर ४ भयो। ०७४ देखि गणित बाहेक सबै विषयमा कम्तिमा २५ अंक प्रयोगात्मक बापत शिक्षकले नै थप्ने व्यवस्था भए पछी ४ जिपीए ल्याउनेको संख्या ७४ पुग्याे र ०७५ मा १०६ जना ले ४ जिपीए ल्याए भने ०७६ को एसइइमा जम्मा ४ लाख ८२ हजार ७ सय ८६ सहभागी विद्यार्थीमध्ये ४ लाख ७२ हजार ७८ जनाको नतिजा प्रकाशन हुँदा ९ हजार ३ सय १९ जनाले ४ जिपीए ल्याएका छन, यो विगतको तुलनामा अस्वाभाविक देखिन्छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पुनर्योग गराउन, उत्तर पुस्तिका हेर्न, पुनः परीक्षण गराउन नपाइने र पुरक ग्रेड वृद्धिको परीक्षा पनि नहुने व्यवस्था गरेको छ। यो समग्र व्यवस्था विश्लेषण गर्दा विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर बढेको भन्दा पनि शिक्षकहरुले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गरेको अवस्था पुस्टि हुन्छ। यसमा सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई प्राय ४ जिपीए दिएको तथ्य छापामा प्रकाशित भए। परीक्षा बोर्डले नम्बर दिने सुत्रसहितको कार्यविधि बनाएको भएपनि विद्यालयलाइ पूर्ण उत्तरदायी बनाउन सकेको देखिएन। सम्भवतः मुल्यांकनको परिक्षण तथा अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय तहहरुलाई दिएको भए यस्तो अस्वाभाविक नतिजा नआउन सक्थ्याे। हरेक विद्यालयले विगतको औसत नतिजा भन्दा १० प्रतिशत जति मात्रै तलमाथि हुने गरि मुल्यांकन गर्न पाउने गरिएको भए पनि नतिजा अस्वाभाविक हुने थिएन कि? यस्तो मुल्यांकनले विगत र वर्तमानमा यथोचित मुल्यांकन भएका र मेहेनत गर्ने विद्यार्थीमाथि अन्याय र नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। जसले गर्दा समग्र शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण नकरात्मक बन्न सक्छ। यसलाई रोक्नु र ‘ज्ञानको प्राप्ति तपस्याको प्रतिफल’ हो भन्ने प्रमाणित गर्नु अबको चुनौती हो। सिकाईस्तर नबढी प्रमाणपत्रमा मात्रै उच्च अंक आउनु स्वयं विद्यार्थीको हितमा हुदैन। खासगरी भविस्यको लक्ष्य र पढाई छनौटमा विद्यार्थी र अभिभावक बढी सचेत हुनु पर्दछ। प्रमाणपत्र भन्दापनि रुची र क्षमता दुवै हुनु पर्दछ। ०७७ को शैक्षिकसत्रको सवालमा तत्काल राज्यले छरितो ‘कोरोना कोर्स’ डिजाइन गरि सम्भावित वैकल्पिक विधिको माध्यमबाट शिक्षण गरि तत्काल शैक्षिक सत्र शुरु गर्नु उचित हुन्छ।

एसइइकाे जस्तो नतिजा प्रकाशित भयो, त्यसमा सतप्रतिशत आन्तरिक मुल्यांकनलाई मात्र दोष दिनुभन्दा भविष्यमा मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीमा नै सुधार गर्नु आबस्यक देखिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय शासन संचालन ऐन २०७४ समेतले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि हाल संचालनमा रहेको ब्यवहारिक व्यवस्था भने शिक्षा ऐन२०२८ अनुसार बनेको राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले गर्ने गरेको छ। यद्यपी शिक्षा ऐनको आठौ संशोधनले नै प्रादेशिक संरचना बनाईसके पनि यसबारे कतिपय अस्पस्टता कायम छन्। १२ बर्षे विद्यालय शिक्षा प्रणाली लागु भइसके पछी कक्षा १० को परिक्षा समेत रास्ट्रिय रुपमा संचालन गर्नु आवश्यक छैन। आन्तरिक मुल्याकन प्रणाली लाई ब्यवस्थित र मापनयोग्य बनाउनु पर्छ। त्यसैले अबको बाटो भनेको संविधानले निर्दिस्ट गरेको संघीय शिक्षा प्रणाली बमोजिम चाँडोभन्दा चाँडो संघीय शिक्षा ऐन जारी गरि तद्अनुरुपको शिक्षा प्रणालीमा प्रवेश गर्नु नै हितकर हुने देखिन्छ।

लेखक हिस्टुनका केन्द्रीय सचिव हुन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् ।