• गाेकुल पाण्डे

विद्यार्थीहरुको १० वर्षको मुल्यांकनलाई २-३ घण्टाकाे पेपर पेन्सिल टेस्टले मात्र सहि मुल्यांकन गर्न सक्छ भन्नु शिक्षामा मुल्यांकनको परम्परागत शैली अझै पनि हाम्रो मानसिकताबाट हट्न सकेको छैन भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। कोरोनाले विश्व थलिएको बेला शिक्षा क्षेत्रपनि अछुतो हुन सकेन। ८२ लाख विद्यार्थीहरु विगत ५ महिनादेखि विद्यालय जान पाएका छैनन् भने केही प्रविधिले सुविधा सम्पन्न ठाउँका विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाएको पाइएको छ। शिक्षा र यसको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रत्येक दिन फरक फरक कुरा आउने गरेको छ भने स्थानिय तहले यस सम्बन्धमा शिक्षकहरुलाई अनिवार्य विद्यालय हाजिर गराउने बाहेक विद्यार्थीका विषयका र पढाइका विषयमा अधिकांश पालिकाले केही निर्णय गरेका छैनन्।
खाना र कोठाभाडाको लागि ब्याजमा पैसा निकालेर परीक्षा केन्द्रमा पुगेका विद्यार्थी बिहान ७ बजे परिक्षाकेन्द्र पुग्दा परिक्षा स्थगितको सुचना पाएका विद्यार्थी र अभिभावकको निराशाको बादल भर्खरै प्रकाशित एसइइ रिजल्टले खुशी छाएको छ। ४,८२,९८६ विद्यार्थीहरु मध्ये ४,७२,०७८ भाइबहिनीले एसइइको ढोका पार गरेका छन्। अभिभावकले पनि आफ्नो छोराछोरीको प्रगतिमा सामाजिक सन्जालमा बधाई दिनुभएको छ। जम्मा दश हजारमात्र विद्यार्थी रोकिएका छन्। गतवर्ष झै फेरि ग्रेडवृद्धिको लागि न विद्यार्थीहरुलाइ टेन्सन पनि भएन। रिजल्ट हेर्ने हो भने यो वर्ष ९७.७४% छ जो विगतमा भन्दा राम्रो देखिएको छ। गतवर्ष १०६ जनाले A plus ल्याएका थिए भने अहिले ९३१८ जनाले A plus ल्याएका छन्। विगत र अहिले % फरक आउनु शिक्षकका पनि केही कमिकमजोरी होलान् तर के हाम्रो परीक्षा लिने मुल्यांकन पद्धतिले विद्यार्थीको सहि मुल्यांकन गरेको छ त यो पनि बहसको विषय भएको छ। कतिपयले सामाजिक सन्जालमा नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन्, परिक्षा नदिएर पाएको नम्बर भनेर? मुल्यांकन भनेको २-३ घन्टा कपिमा लेखेको मात्रै होइन। त्याे एउटा पाटो मात्र हो। यो बन्दाबन्दीको समयमा केही शिक्षकहरु शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा नयाँ प्रविधी सिक्न र सिकाउन ब्यस्त भए। केही शिक्षाविद् शिक्षकलाइ गाली गर्न ब्यस्त भए। तर एसइइवाला बिद्यार्थी त ढुक्क भए। तर अहिले पनि कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरु परिक्षा दिन नपाएर अन्योलमा छ्न। अब ११।१२ को विद्यार्थीहरुलाइ पनि यो अन्योलको अन्त्य हुन जरुरी छ।
१० कक्षालाई आन्तरिक मुल्यांकनबाट हुन्छ भने ११-१२ लाई किन हुँदैन, यसबाट हुने फाइदा बेफाइदाबारे र पछि हुने असरबारे बहस हुन जरुरी छ। बालशिक्षा १-१२ माध्यमिक शिक्षा भएपनि अहिले सम्म ११-१२ अध्यापन गराउने शिक्षकको ब्यवस्थापन भएको छैन। यो वर्ष देखि ११ को मुल्यांकन विद्यालयमा हुनुले अब केही ब्यवस्थापन हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ। अब १-१२ माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क संविधानमा मै ब्यवस्था भैसकेपछी अब शिक्षकको ब्यवस्थापन गर्दै नयाँ परिवेश अनुसार विद्यालयलाई डिजिटल गर्दै शिक्षक र विद्यार्थीहरुलाइ त्यसै अनुसार बदल्नु अहिले अपरिहार्य भैसक्यो। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न अब नयाँ परिवेश अनुसार विद्यालयलाई डिजिटलाइज गर्दै मुल्यांकन पद्धतिमा पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। देशमा जस्तोसुकै शासन ब्यवस्था होस्, तर राज्यको प्राथमिकतामा शिक्षामा परेन भने विकास हुन सक्दैन, जुन देशले शिक्षालाइ प्राथमिकता दिए, त्यहाँ विकास हुन्छ। तर नेपालमा जुनसुकै शासन ब्यवस्था भएपनि शिक्षाले कहिल्यै प्राथमिकता पाएन। त्यसैले अब राज्यले यदि शिक्षामा ध्यान दिएन भने सबै क्षेत्र तहसनहस हुन्छ। अब शिक्षा, पाठ्यक्रम र शिक्षणसिकाइ क्रियाकलाप र मुल्यांकन पद्धतिमा व्यापक परिवर्तनको जरुरी छ।
लेखक सूर्य प्रकाश मावि सालकाेटका पूर्व प्रधानाध्यापक एवम् नेपाल शिक्षक संघ कर्णाली प्रदेशका उपमहासचिव हुन्।
तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् ।